कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल विकास बजेटको २० प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चको दायरा बढाउन सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । यसले विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत खर्च पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

विगतको तुलनामा केही हदसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनको दायरा बढेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किलजस्तै देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट अघि सारेको थियो । तर, कार्यान्वय भने पुँजीगततर्फ २० दशमलव ९४ र चालुतर्फ ३८ दशमलव ४३ प्रतिशत गरी कुल बजेटको २७ दशमलव ६६ प्रतिशत भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थाले कर्णाली सरकारको खर्च कटौतीविपरीत विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बरले बढी हो । चालु अर्थात् कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा ४ अर्ब ७५ करोड ६० लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख गरी कुल बजेटको ८ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख खर्च भएको छ । बाँकी २२ अर्ब ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ ।

कुल विकास बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको चार महिनामा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गरिएकाले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउँदै आएका छन् । बजेट कार्यान्वयनको हालको रेसियोले यस वर्ष ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा जाने प्रक्षेपण गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले बजेट खर्च बढ्ने उनले बताए ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

कर्णाली सरकारका विषयगत मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुरुप विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशको समग्र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा २३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ भने ५० दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ २९ दशमलव २३ र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ६३ गरी कुल विनियोजित बजेटको ३१। दशमलव ३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समग्रमा ५१ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा चालुतर्फ ४८ दशमलव ५१ र पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ५२ दशमलव ८० प्रतिशत खर्चिंदा पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ११ गरी कुल विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २४ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा चालुतर्फ ४८ दशमलव ३९ र पुँजीगततर्फ २१ द्यशमलव ४८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ३० दशमलव ६२ र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव ४४ प्रतिशत गरी समग्रमा २८ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको १४ दशमलव ३० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव ५४ र पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३६ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले चालुतर्फ ४६ दशमलव ९८ र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिँदा विगतको जस्तै यसपटक पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखियता विकास बजेट खर्चको लक्षित बिन्दु मुस्किलले असारमा आएर पुग्ने गरेको छ ।

यस्तो छ मासिक खर्चको अवस्था

कर्णालीमा विकास बजेट खर्च औसतमा पुस महिनाबाट बढ्ने गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बजेट खर्च पुस महिनाबाट बढेर चैत लागेसँगै उच्च विन्दुमा पुग्ने गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनमा प्रदेश सरकारले ३ लाख ५७ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

भदौ महिनामा १२ करोड ८२ लाख ७१ हजार १ सय सात, असोजमा ६३ करोड २७ लाख ३० हजार ४ सय ६, कात्तिकमा १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ८० रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, मंसिरमा १४ करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुस महिनामा बढेर ६२ करोड ५१ लख ६ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । पुस महिनामा बढेको विकास खर्च माघ महिनामा घटेर ३५ करोड २८ लाख ९४ हजार एक सय ५६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

फागुन महिनामा ८३ करोड २ लाख ८६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदा चैत महिनामा बढेर १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख ३७ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।