काठमाडौँ : देशभरका माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ११–१२ मा स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध शिक्षक सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८२/०८३’ ले अन्य तहको तुलनामा कक्षा ११–१२ मा स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध शिक्षक सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक जना शिक्षकले ६० जना विद्यार्थी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । राहत, करार वा अन्य सबैसमेत गणना गर्दा पनि यो अनुपात १ः५० मात्र पुग्छ । यो अनुपात विद्यालय शिक्षाका अन्य तहहरूसँग तुलना गर्दा निकै असन्तुलित र चिन्ताजनक देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनपछि कक्षा ११–१२ लाई माध्यमिक शिक्षामा परिणत गरिएको थियो । तर कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनका लागि सरकारले दरबन्दी नै सिर्जना गरेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई अध्यापन गराउने शिक्षक एक जना पनि स्थायी छैनन् ।
शिक्षा नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयका प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्याको निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । नियमावलीअनुसार हिमाली क्षेत्रमा ४०, पहाडी क्षेत्रमा ४५ तथा उपत्यका र तराई क्षेत्रमा ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, माध्यमिक तहका उपल्ला कक्षा (११ र १२) मा तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै गुणा बढी विद्यार्थी चाप रहेको र सोही अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्यून छ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विशेषगरी उपत्यका तथा तराई क्षेत्रका माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा औसत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः७८ पुगेको छ । जस अनुसार मधेस प्रदेशमा कक्षा ११–१२ को अनुपात १ः१०८ र कोशी प्रदेशमा १ः७८ छ । यस्तै, लुम्बिनीमा १ः७९ र बागमतीमा १ः६५ अनुपात छ ।
यसबाट के बुझिन्छ भने उपत्यका र तराईका विद्यालयहरूमा शिक्षकको व्यापक दरबन्दी अभाव देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत कक्षा ११–१२ मा शिक्षक अभाव उत्तिकै देखिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका कक्षा ११–१२ मा औसत अनुपात १ः५७ छ, जहाँ कोशीका हिमाली भेगमा १ः५७ र कर्णालीमा १ः५३ सम्म पुगेको छ । यस्तै, पहाडी क्षेत्रका कक्षा ११–१२ मा औसत अनुपात १ः५१ छ, जसमा कोशीको पहाडमा १ः५५, बागमतीमा १ः५६ र लुम्बिनीमा १ः४७ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।
तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमाली क्षेत्रमा कक्षा १२, पहाडी क्षेत्रमा कक्षा ११ र १२ तथा उपत्यका र तराई क्षेत्रमा कक्षा ६, ८, ११ र १२ बाहेक अन्य कक्षाहरूमा मात्र तोकिएको मापदण्डअनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम देखिन्छ । यसको अर्थ कक्षा ११ र १२ मा तीनै भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड, तराई/उपत्यका) मा शिक्षक दरबन्दी निकै न्यून छ । अर्कोतर्फ, समग्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेको र कक्षा ११ र १२ बाहेकका अन्य तल्लो कक्षाहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५० भन्दा कम रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कक्षा ११ र १२ मा उच्च दरबन्दी अभाव हुनु र प्राथमिक तथा तल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुनुले शिक्षा मन्त्रालयको दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा ठुलो समस्या रहेको प्रस्ट पार्छ ।
तल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षक दरबन्दी बढी हुने तर उपल्ला कक्षा (११–१२) मा विद्यार्थीको चाप उच्च हुँदा पनि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना तथा मिलान हुन नसक्नाले माथिल्लो तहको शैक्षिक गुणस्तर र पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।
यसैगरी , संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूसँग तुलना गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी–विद्यालय अनुपात सन्तुलित रहे पनि सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थीको चाप धेरै हुनु र सोही अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्नुले अध्ययन–अध्यापनको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । कक्षा कोठामा शिक्षकको अभावले गर्दा विद्यार्थीहरूले विषयगत रूपमा पर्याप्त ध्यान र मार्गदर्शन पाउन सकेका छैनन् । विद्यार्थीको कुल सङ्ख्यालाई हेर्दा पनि उपलब्ध शिक्षक सङ्ख्या अपर्याप्त रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार समग्र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा कुल १६ लाख ६६ हजार ५ सय ५३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, यी सबै विद्यार्थीका लागि जम्मा ६७ हजार ८७ जना मात्र शिक्षक कार्यरत छन् ।
प्रतिवेदनले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षक सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिएको छ ।