काठमाडौँ :  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भए अनुसार सरकारले हालसम्म असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही साउन ५ गते शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायले असुल गरेको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकिए त्यस्तो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।