काठमाडौं :  उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोगका क्रममा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा संविधानसभाका तीन सदस्यलाई कसुरदार ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले २०६४ सालको संविधान सभाका सभासदहरू गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव, नारदमुनी राना लगायतलाई कसुदार ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो । साह नेपाली जनता दल, यादव तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र राना एमालेबाट सभासद बनेका थिए ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २१ जेठ, २०७१ मा उनीहरुलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । उनीहरुमाथि पाँच महिना कैद र पाँच सय रुपैंयाका दरले जरिवानाको फैसला भएको थियो ।
रातो पासपोर्ट प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा थप पाँच जना दोषी ठहर भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैंया जरिवानाको फैसला सदर गरेको हो ।
उनीहरूमाथि शुरुमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको थियो । विशेष अदालतले सभासदहरू शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई तीन महिनाका दरले कैद र १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना भएको थियो ।
त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । पूर्वसांसदहरूका कानुन व्यवसायीहरुले किर्तेको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले सुनुवाई अघि नबढाउन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई मुल्तवीमा राखेको थियो ।