काठमाडौं :  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन ठुलो संख्यामा शिक्षित युवाहरू परिचालन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा पारित भएमा देशैभरका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कार्यालयहरूमा सयौँको संख्यामा सहजकर्ताहरू भर्ना हुने बाटो खुल्नेछ ।
यो नयाँ नीतिले विशेषगरी उच्च शिक्षा हासिल गरेर प्रयोगात्मक सिकाइको खोजीमा रहेका सयौँ युवालाई आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहित सरकारी सेवामा आबद्ध हुने अवसर प्रदान गर्ने देखिएको छ । यस कार्यविधिमाथि मन्त्रालयले हाल सरोकारवाला र आम नागरिकबाट सुझाव माग गरेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरका सयौँ पालिका, वडा कार्यालय र संघीय तथा प्रादेशिक निकायहरूमा युवा सहजकर्ताहरूको माग हुनेछ । कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ९१० अनुसार सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सरकारी कार्यालय, विकास निर्माणका आयोजना, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू र विशेषगरी महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा यी सहजकर्ताहरू खटाइनेछ ।
दफा १० बमोजिम विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सहजकर्ताको माग गर्न सक्ने र दफा ३ को उपदफा ९२० बमोजिम प्रति निकाय अधिकतम २ जनासम्म सहजकर्ता खटाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले देशभरका सयौँ सरकारी कार्यालयमा एकैपटक सयौँको संख्यामा युवाहरूले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । स्थानीय तहका सयौँ वडाहरूमा समेत सहजकर्ता पुग्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ ।