काठमाडौं : कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न आएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।
यसअघि कानुन व्यवसायीहरुले दर्ता गर्न ल्याएको रिट दरपीठ गरेको र दरपीठविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा पनि नगरेको गुनासो गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन् ।
उनले आजै एक बजेभित्र सबै रिट निवेदनहरु तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गरी भोलि जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाउन समेत आदेश दिएकी छन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषद बैठकले चौथो बरियताका डा। मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले रिट दायर गर्न खोजेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले सो रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । रिट दरपीठ विरुद्ध पनि रिट दायर गर्न खोज्दा मुख्य रजिष्ट्रारले अस्वीकार गरेको गुनासो कानुन व्यवसायीले गरेका थिए । आज केही कानुन व्यवसायीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेरै आफ्ना गुनासाहरु राखेका थिए ।
आजै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिखित आदेशमा भनेकी छन्, ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।’
न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश ९डा। मनोज कुमार शर्मा० ले नै निर्देशन दिएकाले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराएको पनि उनले आदेशमा उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छन् ।
-
पत्रकारहरूमाथि प्रहरीको धरपकड
-
सरकारद्धारा एन -प्याब्सन निलम्बित
-
बद्रीनाथबाट फर्किँदै गरेको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त
-
एनपीएल जनकपुर बोल्ट्सद्धारा :मधेशका महिलालाई सेनेटरी प्याड वितरण
-
विमानस्थलमा वार्षिक १३ लाख बढी यात्रुलाई सेवा
-
नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो
-
नेपालमा वर्षमा ५० हजारभन्दा बढीलाई मस्तिष्कघात, हरेक १० मिनेटमा एक जना प्रभावित
-
नेपालमा डेढ अर्ब रुपैयाँको ओखर,काजु र बदाम मात्रै आयात
-
चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : भारी वर्षा र हिमपातको चेतावनी
-
अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनद्धारा : माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी