काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट‘महिला समन्वय समिति’ व्यवस्था हटेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नयाँ नियमावली पेस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । जहाँ अघिल्लो पटक रहेको महिला समन्वय समितिको व्यवस्था यसपटक छैन ।
यो विषय संसदमै पनि उठेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले यो विषय उठाएकी हुन् ।
पहिले महिला समन्वय समिति थियो। यसलाई पूर्ण रुपमा हटाइएको छ । यसले के असर गरेको थियो ? शर्माले भनिन्,‘हामी यहाँ १५७ जना महिला माननीयहरू यहाँ छौं । महिलाको जनसंख्या ५१.४ प्रतिशत छ । आधा आकाश ओगटेका महिलाहरू अझै पितृसत्तात्मक सामन्ती संस्कारबाट पीडित छन् ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो । जहाँ भनिएको छ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहनेछ ।’
तर,प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर महिला समन्वय समिति गठन हुन भने सकेको थिएन ।
यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा जनजाति ककस र महिला ककस थिए । महिला तथा आदिवासी जनजाति सभासद् समूह (ककस) ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सकस निम्त्याएको भनेर दोस्रो संविधानसभामा उक्त अभ्यास रोकिएको थियो ।
४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावपछि पुनः ककसको अभ्यास ब्युँताइएको थियो । तर, गठन हुन भने सकेन । आम महिला सांसदको मुद्दासँग जोडिएको विषयमा बहस र पैरवी गर्न बनाउने भनिएको महिला समन्वय समिति बन्न नसकेपछि संसद्‍मा कतिपय सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाउँदा महिला समन्वय समिति रहने प्रावधान नै हटाइएको हो ।