काठमाडौँ । राज्यले दलित समुदायसमक्ष क्षतिपूर्तिसहितको क्षमायाचना माग्नुपर्ने दलित तथा मानवअधिकारकर्मीले बताएका छन् ।सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय समावेशी पुनः स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ उल्लेख छ ।आज सोही विषयमा गैर सरकारी संस्था महासङ्घमा दलित अधिकारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । सो अन्तरक्रियामा अधिकारकर्मी डा द्रोण रसाइलीले दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलियालगायत अन्य मुलुकमा पनि विभेदमा पारिएका समुदायको सम्मानका लागि राज्यले क्षमायाचना माग्ने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालको दलित समुदायको सन्दर्भमा यतिले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए ।संविधानमा नै दलित समुदायमाथि क्षमायाचना गर्नुपर्ने लेख्न दबाब दिँदै आएकामा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले राज्यद्वारा माफी माग्ने घोषणा गर्नु आफैँमा सकारात्मक रहेको तर यति मात्र पर्याप्त नरहेको बताए । उनले भने, “राज्यले नीति नै बनाएर समुदायमाथि बहिष्कार गरेको छ भने क्षतिपूर्तिसहितको माफी माग्नुपर्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायको एकीकृत कानुन ल्याउने विषयमा सरकारले जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै संविधानको धारा २४ र ४० मा लेखिएका दलित समुदायका अधिकारलाई कानुन बनाएर पूर्ण रूपमा पालना गराउनुपर्ने र राज्यले सदियौँदेखि विभेदमा पारिएका दलित समुदायको क्षतिपूर्तिको दायरा वृद्धिमा स्पष्ट नीति तथा बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।