काठमाडौँ , अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा निकै रस्साकस्सीका बिच अघि बढाइएका सङ्घीय निजामती, नेपाल प्रहरी र विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा र शिक्षासँग सम्बन्धित त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई यसपटक भने टुङ्गोमा पुर्याउन संसदीय गणितका हिसाबले सहज देखिएको छ ।जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिपछि गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनपछि ‘शून्य’ अवस्थामा पुगेका ती विधेयकका विषयवस्तु आगामी संसद्का लागि महत्वपूर्ण ‘खुराक’ हुन सक्छन् ।सामान्यतः संसदबाट नयाँ कानुन निर्माणका लागि सामान्य बहुमत आवश्यक पर्नेमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले कुल १८२ सिट जित हासिल गरेको छ । यससँगै प्रत्येक संसदीय समितिमा समेत सो पार्टीको एकल निर्णय क्षमता रहने देखिन्छ । त्यसकारण आगामी सदनमा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने त्यस्ता विधेयकको ‘छिनोफानो’ फटाफट रुपमा हुनेछ ।राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले गरेको एक अध्ययनअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ३२० भन्दा बढी कानुनको आवश्यकता छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएर कतिपय विषय सम्बोधन भइसकेका छन् । अघिल्ला सरकारहरुले त्यस्ता कानुन निर्माणका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता कायम गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई विवरण पठाएको थियो ।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सदनमा विचाराधीन रहेका ३१ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ । रासस