काठमाडौं , सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएका पूर्वी युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । राम्रो कमाइ र मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्रोएसिया, माल्टा लगायत १६ वटा देशसँग सम्झौताका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार रोजगारीको राम्रो वातावरण भएका ती देशहरूमा संस्थागत रूपमै नेपाली पठाउने उद्देश्यले गृहकार्य भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत छलफल तथा पहल अघि बढाइएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनले सम्झौताको खाका र अनुरोधसहितको प्रस्ताव सम्बन्धित मुलुकहरूमा पठाइसकिएको भन्दै छिट्टै परिणामुखी सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको र नेपालीले मनग्य आयआर्जन गर्न सक्ने भएकाले ती मुलुकसँग सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी पूर्वी युरोपका १६ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाइएको छ । हालसम्म युरोपेली मुलुकमध्ये रोमानियासँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ठूलो रहे पनि अब सरकारले संस्थागत रूपमै सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको बाटो खोल्न खोजेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्याण्ड, माल्टा, साइप्रस र पोर्चुगल नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएका छन् । यी देशमा जाने नेपालीको संख्या बढे पनि सरकारी स्तरमा सम्झौता नहुँदा कामदार ठगिने, शोषणमा पर्ने र असुरक्षित हुने जोखिम रहँदै आएको छ । केही वर्षअघि रोमानियासँग भएको श्रम सम्झौतालाई उदाहरण मान्दै सरकारले अन्य देशसँग पनि सोही मोडलमा सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो ।
-
पत्रकारहरूमाथि प्रहरीको धरपकड
-
सरकारद्धारा एन -प्याब्सन निलम्बित
-
बद्रीनाथबाट फर्किँदै गरेको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त
-
एनपीएल जनकपुर बोल्ट्सद्धारा :मधेशका महिलालाई सेनेटरी प्याड वितरण
-
विमानस्थलमा वार्षिक १३ लाख बढी यात्रुलाई सेवा
-
नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो
-
नेपालमा वर्षमा ५० हजारभन्दा बढीलाई मस्तिष्कघात, हरेक १० मिनेटमा एक जना प्रभावित
-
नेपालमा डेढ अर्ब रुपैयाँको ओखर,काजु र बदाम मात्रै आयात
-
चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : भारी वर्षा र हिमपातको चेतावनी
-
अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनद्धारा : माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी