काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि छानबिन नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरीत हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
त्यही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ रोक्नू भनेको थियो ।
-
पत्रकारहरूमाथि प्रहरीको धरपकड
-
सरकारद्धारा एन -प्याब्सन निलम्बित
-
बद्रीनाथबाट फर्किँदै गरेको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त
-
एनपीएल जनकपुर बोल्ट्सद्धारा :मधेशका महिलालाई सेनेटरी प्याड वितरण
-
विमानस्थलमा वार्षिक १३ लाख बढी यात्रुलाई सेवा
-
नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो
-
नेपालमा वर्षमा ५० हजारभन्दा बढीलाई मस्तिष्कघात, हरेक १० मिनेटमा एक जना प्रभावित
-
नेपालमा डेढ अर्ब रुपैयाँको ओखर,काजु र बदाम मात्रै आयात
-
चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : भारी वर्षा र हिमपातको चेतावनी
-
अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनद्धारा : माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी