काठमाडौँ :  नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुनु र त्यसको समाधान खोज्न बेलाबेलामा बहस हुने गर्छन् । र यो नौलो पनि होइन ।
२०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम तथा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारका थुप्रै बहस भए । तर जसै विपत्ति आउँछ ग्यासको हाहाकार मच्चिन थालिहाल्छ ।
यसको दिगो समाधानका लागि सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरू पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण गृह निर्माण र घरायसी तथा व्यावसायिक सिलिन्डर अलग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा जुटेका छन् ।
तर, यसैबेला ग्यासको ‘रणनीतिक भण्डारण’ र वितरण प्रणालीमा सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराउने विषय पनि आएको छ, जसप्रति व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसलाई राज्यको ‘तानाशाही सोच’ र व्यवसायीको ‘सुरक्षित अवतरणको षड्यन्त्र’भन्दै विरोध गरेका छन् । तर मन्त्रालयले यसलाई शून्य भण्डारण क्षमताबिच आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने पूर्वतयारी मात्र भएको दाबी गरेको छ ।