काठमाडौं :  दुई दिनसम्म चलेको प्राज्ञ भेलाले विश्वविद्यालय सुधारको प्रमुख आधार योग्य तथा दक्ष जनशक्ति प्रवेश गराउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शुक्रबार र शनिबार भएको प्राज्ञहरूको भेला आयोजना गरिएको थियो । ‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नति : मिसन पङ्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक उक्त कार्यशालाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै विश्वविद्यालयमा संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा भेलामा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
यस्तै, विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति तथा कानुन समयानुकूल समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि अधिकांश सहभागीले जोड दिएका थिए ।
अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।विश्वविद्यालयको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
कार्यशालाको पहिलो सत्रमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदनप्रदान आवश्यक रहेको बताएका थिए ।शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसीले नीति निर्माण तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा कार्यशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र नीतिगत सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूले मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको दूरी कम गर्दै नीतिनिर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकरूपता कायम गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने बताए ।
विश्वविद्यालयलाई सक्षम र गुणस्तरीय संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । विश्वविद्यालयले समयानुकूल नीति तथा कानुनको समीक्षा गरी प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुंगानाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला सान्दर्भिक रहेको बताइन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता एकै ठाउँमा बसेर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
आयोगका अर्का सदस्य प्राडा. सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले विविधतासहितको व्यवस्थापनले विश्वविद्यालयलाई विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
अन्तरविश्वविद्यालय सिकाइ आदानप्रदान तथा असल अभ्यासको साझेदारीबाट उच्च शिक्षा थप प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानकेन्द्रित बन्ने उनले उल्लेख गरे ।
कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी थिए ।
अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपककुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यशालामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक तथा नीति विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।