काठमाडौँ  : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ठूलो मूल्यका घरजग्गा कारोबार गर्न चाहनेले अब सरकारबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्ने भएको जनाएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८ क बमोजिम यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा कारोबारको प्रकृतिअनुसार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्छ। इजाजत नलिई गरिएका कारोबार मालपोत कार्यालयमा दर्ता नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ। इजाजतका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले मन्त्रालयमा वा अनलाइनमार्फत दिन सकिने निवेदनसँग आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। एकपटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ र ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारोबारको प्रकृतिअनुसार थप विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने सूचनामा छ।
यस्तै, २०८२ असार मसान्तसम्म इजाजत लिई कारोबार गरिसकेका तर मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी रहेका कारोबारको हकमा सम्बन्धित इजाजतपत्र लिएर पुनः मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ।
इजाजतका लागि नागरिकता वा दर्ता प्रमाणपत्र, जग्गाको विवरण, कारोबारसम्बन्धी कागजातलगायत आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। आवेदन विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले कारोबारको प्रकृति र मूल्यअनुसार आवश्यक कागजात तथा विवरण पूरा गरेर मात्र आवेदन दिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।