काठमाडौँ : चिनियाँ सहयोगमा कृषि-खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना आज एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ चिनियाँ सरकारको आर्थिक सहयोगमा यो परियोजना शुरु गरिएको बताए । उनले दुई देशबीचको कृषि सहकार्यलाई थप उचाईमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगका लागि चिनियाँ निकाय अन्तर्गतको ‘ग्लोवल डेभलपमेन्ट एण्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फण्ड’ मार्फत यो परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र नेपाल सरकारले समेत समन्वय र साझेदारी गर्नेछन् ।
राजदूत माओमिङले कृषि क्षेत्र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणको मुख्य आधार रहेको बताए । उनले चीन र नेपालबीचको भौगोलिक सामीप्यता र ऐतिहासिक सम्बन्धले कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका व्यापक सम्भावनाहरू रहेको बताए ।
यसअघि पनि चीन सरकारको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न कृषि योजनाहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । जसअन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा चिनियाँ तरकारी तालिम केन्द्र, झापामा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सहयोग र चितवनमा उन्नत जातको हाइब्रिड धान खेती जस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको कृषि उत्पादकत्व बढाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको राजदूत माओमिङले स्मरण गराए ।
यो नयाँ परियोजनाले प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम र ज्ञान आदानप्रदानका माध्यमबाट नेपाली कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य राखेको हाे । यस सहकार्यले सन् २०३० सम्मको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने र नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
-
अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनद्धारा : माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी
-
बालबालिका,गर्भवती र सुत्केरीलाई इनर्जी ड्रिङ्क्स सेवन नगर्न मन्त्रालयको आग्रह
-
आइतबारसम्म धान नकाट्न् मौसमविद्को सुझाव
-
विश्वलाई भोटेकोशी विपत्तिबारे जानकारी गराउँदै नेपाल
-
बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको सम्मेलन आजदेखि सुरु
-
आजदेखि १९औँ गोदावरी फूल प्रतियोगिता प्रदर्शनी सुरु
-
आजदेखि शनिबारसम्म शक्तिशाली चक्रवात : सतर्क रहन आग्रह
-
स्पेनमा : रेल दुर्घटना ६८ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते
-
कात्तिक १२ गते बिहीबारदेखि वर्षाको सम्भावना
-
ईयूमा साना पार्सलमा दुई युरो शुल्क