काठमाडौं :  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० प्रविधिमा सहकार्य गर्ने विषयमा तीन महत्वपूर्ण सहमति भएका छन् । नयाँ दील्ली स्थीत नेपाली राजदुतावासले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीच नयाँदिल्लीमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा यी सहमतिहरू सार्वजनिक गरिएका हुन् ।
सहमतिअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड ९एनसीएचएल० र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया ९एनपीसीआई० बीच सन् २०२३ मा भएको समझदारीअनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीच ९पीटूपी० सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीले नेपाल र भारतका नागरिकबीच डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबाट दुवै देशका यात्रु, विद्यार्थी, श्रमिक तथा सीमापार व्यापार व्यवसाय गर्ने नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । हालसम्म नेपालमा भारतीय पर्यटकले डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रयोग गर्दै आए पनि भारतमा नेपाली नागरिकले यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिएनन् ।
त्यसैगरी भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका भूकम्पपछिका ८४ वटा पुनर्निर्माण आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा गरिएको छ । तीमध्ये ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार रहेका छन् भने १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित आयोजना रहेका छन ।
भेटवार्ताका क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ विद्यालयअन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ डिभिजनबीच ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने समझदारीपत्र पनि आदानप्रदान गरिएको छ । यस सहकार्यले कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित बहुभाषिक डिजिटल सेवाको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न चाहेको बताएका छन् । विगतका असहजता र मतभेदलाई पछाडि छोड्दै नयाँ चरणको सहकार्यतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल सरकारले भारतसँग कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीलाई आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे ।