काठमाडौँ :  सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको सिमा सम्बन्धि अभिव्यक्ति सत्य भएको बताएका छन्। प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल–भारत सीमा विवाद र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हालैको संसदको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच सरकारले प्रधानमन्त्री पुनः संसदमा जवाफ दिन तयार रहेको प्रस्टयाए ।
प्रवक्ता पोखरेलले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाह सदनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको र आवश्यक परेमा फेरि पनि संसद्‍मा उपस्थित भएर उत्तर दिने बताएका हुन्।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले यसअघि संसद्‍मा राखेको विषय नै वस्तुपरक र सत्य तथ्यमा आधारित रहेको दाबी समेत गरे। गत जेठ १७ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ।
राजनीतिक वृत्त र आम नागरिक स्तरबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट भइरहेका बेला सरकारले भने यसको बचाउ गरेको हो।
प्रवक्ता पोखरेलले कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि प्राविधिक रूपमा नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको केही भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने यथार्थलाई नै प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा बाेलेकाे जिकिर गरे। दुई देशबीचको सीमा विवाद मिलाउन क्रियाशील कूटनीतिक एवं प्राविधिक संयन्त्रको अध्ययनबाटै यो तथ्य आएको र पहिलो पटक सुन्दा स्वयम् प्रधानमन्त्री समेत अचम्ममा परेको प्रवक्ताको भनाइ थियो।
संसद्‍मा भएको विरोध र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नेपाल-भारतबीचको सीमा समस्या स्थापित संयन्त्र र कूटनीतिक संवादकै माध्यमबाट समाधान गरिने स्पष्ट पारेको छ। दुई देशबीच सीमा विवाद सल्टाउन लामो समयदेखि विभिन्न तहका संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँदै प्रवक्ता पोखरेलले यस विषयमा नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट ‘डिप्लोमेटिक नोट’ (कूटनीतिक पत्र) आदानप्रदान भइसकेको जानकारी दिए।
सरकारले सञ्चारमाध्यम र संसद्‍मा भइरहेको विरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयास गर्दै दुवै देश आपसी संवादमा बसेर ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सम्पूर्ण सीमा विवाद टुङ्ग्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।