काठमाडौं :  प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले उक्त माग गरेका हुन् ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू रिमा विश्वकर्मा, शोभा खनाललगायतका सांसदहरूले महिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बढेकाले भन्दै सोहही अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
सांसद विश्वकर्माले ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको जिम्मेवारी पाएको महिला मन्त्रालयमा कूल बजेटको एक प्रतिशत पनि बजेट नहुनु दुखद भएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले महिला हिंसालगायतका घटना बढेकाले पनि सरकारले सो मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
‘डेमोग्राफीको हिसाबले महिलाहरू ५१ प्रतिशत हुँदा पनि हामीले ३३ प्रतिशतमा किन चित्त बुझाइराखेका छौँ रु त्यो बेसिक आइडिया नै मलाइ पचिरहेको थिएन । अब यो बहसलाई पनि हामीले छेड्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ । अहिले यहाँ मैले बजेट हेर्दाखेरी राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत बजेट पनि महिला मन्त्रालयले रहेनछ भने पछि कूल जनसंख्याको हाम्रो जुन प्रतिनिधित्व छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई उक्त बजेटले कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ रु एउटा एउटा अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय देखेँ मैले महिला हिंसा, बालबालिका हिंसा बढने तर सोही क्षेत्रका लागि बजेट घटेर आउने अवस्था पनि रहेछ । फेरि मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र बढाइएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
सांसद शोभा खनालले अटिजम र बलात्कारको शिकार भएका बालबालिकाको पीडालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले विशेष खालको बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ,
अटिजमको विषयमा र बलात्कारमा परेका बालबालिकाहरूलाई समेटेर एउटा छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न सकियोभने त्यस सम्बन्धि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । गर्भवती महिलाहरूका लागि उद्धारका कार्यँक्रम राम्रो छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस सांसद रिना उप्रेतीले वृद्धा आश्रमलाई वडा तहसम्म नै विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
नयाँ पुस्तालाई उनीहरूको अनुभव साटासाट गर्नका लागि पनि सरकारले स्थानीय तहहरूमा पर्याप्त मात्रामा सो आश्रमको व्यवस्था गर्नुंपर्ने उहाँको तर्क थियो ।वृद्धा आश्रमलाई वडा स्तरमा स्थापना गर्नुपर्दछ । आफूलाई लागेको कुरा राख्नका लागि सबै वडामा यसको व्यवस्था गरियोस् । समावेशी कानून बनाउने र महिलालाई पीडित हुन नदिने व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ।