काठमाडौँ : मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी निकायहरूको बेरुजु रकम बढेर ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा बेरुजु वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझाउँदै रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको बताए।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल पाँच हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ तीन हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ एक हजार १२४ कार्यालयको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड तथा स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। साथै संगठित संस्था तथा संघीय कानुनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ पाँच अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन्। अद्यावधिक बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढी हो।
अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
प्रतिवेदनमा अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम सात खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरेको जनाएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ सात अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब आठ करोड दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ। कार्यालयका अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसमेत गरी ९०२ वटा राय–सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको थियो।
लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको महालेखापरीक्षक रायाले जानकारी दिए। त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ असुल भएको उनले बताए।

यसैगरी, महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था र संघीय कानूनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समिति समेतको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखा परीक्षण भएको छ । कूल १७९ वटा कार्यालयको कागजात जल्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण प्रभावित भएको महालेखा परीक्षक रायाले जानकारी दिए । यसवर्ष संघीय निकायतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको छ । कूल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर असुल भएको छ । जुन उत्साहजनक रहेको रायाले जानकारी दिए ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०८१/८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको छ । आव २०८०/८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको थियो । आर्थिक ऐनमा टेकेर सरकारले यस्तो छुट दिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छूट दिएकोमा त्यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको पाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । यस वर्ष साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड छुट दिइएको छ । विभिन्न आयोजना तथा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे पनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट दिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महसुल छुटले सरकारको राजस्व परिचालन समेत प्रभावित भएको देखिएको छ ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ९ करोड १७ लाख मूल्य बराबरको औषधिजन्य मालसामान र कीट म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग, वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका निकायहरूमा औषधि व्यवस्थापन र भण्डारणमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा मात्रै विगतमा खरिद गरिएका २८ प्रकारका ४ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँका औषधिहरूको म्याद सकिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजार र वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका १ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँका औषधि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ हजार ९६ हजार, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा १ करोड २३ हजार म्याद सकिएका सामग्री थुप्रिएको महालेखाले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार म्याद समाप्त भएका वा बिक्री नभएका औषधिहरू आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ- ‘ स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको औषधिको म्याद समाप्त भएमा, टुटेफुटेमा वा बिक्री नगरी अधिक मौज्दात रहेमा सम्झौताको सर्तअनुसार उक्त औषधि आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ ।’

महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरदेखि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालसम्मका महँगा उपचार सञ्चालनमा नआएको बेथिति औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, उपकरण खरिद गरिए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, तालिम र व्यवस्थापनको तयारी नगर्दा ती उपकरणहरू ‘कवाडी’ बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन २०७२ सालदेखि नै प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको छ ।

रायाले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए। साथै टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो।