काठमाडौं :  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत शुक्रबार सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही निर्देशनहरू पठाएको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको नियमनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
आयोगले गलत र भ्रमपूर्ण सूचना अनि मिथ्या समाचारका कारण नकारात्मक असर पर्नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण र प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।
गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका दुई अनुसन्धानहरू अलपत्र परेको पृष्ठभूमिमा आयोगले त्यो भन्दा कम प्राथमिकताका विषयवस्तु समेटेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गतवर्ष चैतमा तिनकुनेमा राजावादीहरूको कार्यक्रममा भएको हिंसात्मक घटना र गत भदौमा जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । महत्वपूर्ण विषय थाती राखेर आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको नियमन, मौलिक हक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई मौलिक हक कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित सिमान्तकृत समुदायको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्न भनेको छ । संविधान अनुकुल हुनेगरी निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न भनेको छ, अनि सामुदायिक र निजी शैक्षिक संस्थाबीच समान शैक्षिक गुणस्तरको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्न, रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न भनेको हो ।