काठमाडौँ । देशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माणको पूर्व निर्धारित म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। इन्धनजन्य पदार्थ र निर्माण सामग्रीको लगातार बढ्दो मूल्य तथा अभावका कारण अधिकांश पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थप अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्माण व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। महासंघले वर्तमान अवस्थालाई ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको सुनामी’को संज्ञा दिँदै तत्काल ठोस नीतिगत हस्तक्षेप नगरे मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने जनाएको छ।
महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्रको लागत अत्यधिक बढेको बताए। इन्धन महँगो हुँदा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको उनले बताए।
बिटुमिन, सिमेन्ट, फलामे डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा पनि निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउँदै बजारमा आवश्यक परिमाणमा सामग्री उपलब्ध नहुँदा धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। मूल्यवृद्धिका कारण कतिपय स्थानमा काम नै रोकिएको अवस्था बताउँदै लामाले भने, ‘निर्माण सामग्रीको आपूर्ति श्रृखलामा देखिएको अवरोधले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका लाखौँ श्रमिक, साना तथा ठूला ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र सहायक उद्योगहरू अहिले आर्थिक संकटमा परेका छन्। निर्माण उद्योग सुस्ताउँदा रोजगारीमा असर परेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएका ऋण दायित्वहरू समेत जोखिममा परेका छन्।’
महासंघले हाल प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकका आधारमा ठेक्काको मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था रहे पनि वास्तविक बजार मूल्यसँग त्यसको मेल नखाने स्थिति देखिएको महासंघको भनाइ छ।
बजारमा सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा पनि सूचकांकमा कम देखिँदा व्यवसायीहरूले वास्तविक लागत सम्हाल्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने यही समयमै लागत वृद्धि र सामग्री अभावका कारण अधिकांश आयोजना ढिलाइ हुने निश्चितजस्तै भएको महासंघले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित साना तथा ठूला परियोजनाहरूको प्रगति प्रभावित भएको र कतिपय ठाउँमा काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था रहेको छ।
यस परिस्थितिमा महासंघले सबै आयोजनाको म्याद थप अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको हो। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै भएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा सम्भावित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सहजीकरण गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघका बागमती प्रदेशले सरकार समक्ष तत्काल लागू हुने गरी मूल्य समायोजनसम्बन्धी नयाँ मार्ग निर्देशिका–२ जारी गर्न, सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। तत्कालै जरूरी निर्णय नलिए निर्माण उद्योग पूर्ण रूपमा धराशायी हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने महासंघको भनाइ छ।