काठमाडौँ । सरकारले सय बुँदे सूचीमार्फत राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । १४ विद्यार्थी सङ्गठनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी चैत २७ गतेबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । जसअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन, चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गर्ने र चैत ३० गतेदेखि २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्लाहरूको आयोजनामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया, वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म प्रचारप्रसार ९कलेजमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्ने, विभिन्न प्रतियोगिता वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, पप ब्याटल, नृत्य, सडक नाटक, फ्ल्यास मोब आयोजना गर्ने, भित्ते चित्रहरू प्रदर्शन गर्ने० र प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने विद्यार्थीहरूको घोषणा छ ।
यसैगरी, ११ गते हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने र वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने र वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकामा बालुवाटार सहित देशभरि कापी–कलम सहितको प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको कार्यक्रमसँगै सरकारसँग ७ बुँदे माग पनि राखेको छ । विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण र विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने लगागतका माग छन् ।
त्यस्तै, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको धारणा समेत माग्दै विद्यार्थी सङ्गठनले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले नेपाली जनता दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात जस्ता क्षेत्रमा महँगीको मारमा परेको हुँदा तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्न भनेको छ ।