पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त योजना आगामी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।त्यस्तै, नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया मुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ । नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने उक्त कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम(बाउन्ड र ट्रयाकिङ योग्य बनाउने जनाईएको छ ।