काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले खोला किनारा क्षेत्रमा दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विभिन्न सरकारी निकायसँग आठ वटा फाइल मगाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यो विवादलाई प्राथमिकता दिँदै आदेश गरेको हो । ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी माघ ४ गते पेसी चढाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी पेसी चढाउनू ।’

यसअघि खोला किनारमा २० मिटरसम्बन्धी मापदण्डमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सरकारले पुनरावेदन दिएको थियो । सरकारकै पुनरावेदन सम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउने भनेको छ ।